“देश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी हमारा संवैधानिक दायित्व”

यह रहा प्रधानमंत्री मोदी का संसद में पूर्ण वक्तव्य, जिसे बिना पढ़े या सुने, कुछ लोगों ने हाहाकार मचा दिया। मीडिया ने तो खैर अपने स्वभाव अनुसार सेलेक्टिव रिपोर्टिंग ही की थी।

“यहाँ पर और भी कुछ विषय आए, जिनका मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूंगाI सदन में कहा गया कि झारखंड mob lynching और mob violence का अड्डा बन गया है।”

“माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दु:ख यहाँ सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना, क्या यह शोभा देता है?”

“फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे! जो बुरा हुआ है, जो बुरा करते हैं, उनको isolate करें और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध जो कुछ भी कर सकते हैं, वह हम करें, किन्तु सबको कठघरे में खड़े कर हम राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। पूरे झारखंड को बदनाम करने का हममें से किसी को हक़ नहीं है। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है।”

“अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से ही निकल सकता है, क्योंकि संविधान, कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम हैं और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। उसके लिए हम जितना कर सकते हैं, करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए।”

“हिंसा में दुनिया को जिसने सबसे बड़ा नुकसान किया है, वह good terrorism और bad terrorism ने किया है, मेरा terrorism और तेरा terrorism ने किया है।”

“वैसे भी हिंसा की घटनाओं के लिए – चाहे वह घटना झारखंड में होती हो, चाहे वह घटना पश्चिमी बंगाल में होती हो, चाहे वह घटना केरल में होती हो, हमारा एक ही मानदंड होना चाहिए, तभी हम हिंसा को रोक पाएंगे। तभी हिंसा करने वालो को सबक मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर यह देश एक है, सब राजनीतिक दल हैं, सबकी सोच है, अब इस देश में ऐसी चीज़ नहीं चलेगी।”

मैं मानता हूँ कि हम उस जिम्मेवारी को निभाए। राजनीतिक score के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, उनका हम उपयोग करें। मैं मानता हूँ कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी हमारा संवैधानिक दायित्व है।”

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