लोकसभा में आज करीब 27 लाख 84 करोड़ रुपये का वर्ष 2019.20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने छोटे किसानोंए असंगठित क्षेत्र के मजदूरोंए छोटे और सीमांत कृषकों की मदद के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की।
उन्होंने दो एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के लिए सालाना छह हजार रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी ऐलान किया। इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। छह हजार रुपये की यह राशि दो.दो हजार रुपये की किस्तों में किसानों के खातों में पहुंचेगी।
केन्द्र सरकार की इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहली किस्त का भुगतान इस साल मार्च के अंत तक कर दिया जाएगा। इससे बारह करोड़ छोटे और बहुत छोटे किसान परिवारों को फायदा होगा। इस योजना पर 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से दुर्बल परिवारों को अतिरिक्त आमदनी होगी और उनकी फसल संबंधी जरूरतें भी शीघ्रता से पूरी हो सकेंगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साठ साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस कार्यक्रम को दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 29 साल की उम्र में इसमें शामिल होंगे उन्हें सिर्फ सौ रुपये मासिक का अंशदान करना होगा। 18 साल की उम्र में पेंशन शामिल होने वाले को सिर्फ 55 रुपये देने होंगे। इसके अंतर्गत सरकार इतनी ही राशि श्रमिक के पेंशन खाते में जमा करायेगी। इससे दस करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। सरकार ने इस पेंशन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और बाद में जरुरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
अंतरिम बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये की गई है। इसके साथ भविष्य निधि विशेष बचत और बीमा में निवेश करने पर ये सीमा साढ़े छह लाख रूपये तक हो जाएगी। गृह ऋण पर दो लाख रूपये तक के ब्याजए शिक्षा ऋण पर ब्याजए राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदानए चिकित्सा बीमाए वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा व्यय के कारण इससे अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों पर भी कर का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इन प्रावधानों से तीन करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को साढ़े 18 हजार करोड़ रूपये का कर लाभ होगा। इन करदाताओं में अपना कारोबार करने वालेए छोटे व्यापारीए वेतनभोगीए पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे।
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडेक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये किया गया है। इससे तीन करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंश्नभोगियों को चार हजार सात सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
बैंकों और डाकघरों में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर स्रोत पर ही कर की कटौती की सीमा दस हजार से बढ़ाकर चालीस हजार रूपये की गई है। इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वालों को लाभ होगा। इसके अलावा किराये में भी स्रोत पर कर कटौती एक लाख 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 40 हजार रूपये करने का प्रस्ताव है। इससे भी छोटे करदाता लाभान्वित होंगे।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। आयकर रिर्टन फॉर्म पर 24 घंटे के अन्दर कार्रवाई होगी और रिफण्ड तुरंत किया जाएगा।
पूंजीगत लाभ के फिर से निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा दो करोड रूपये तक का लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान में पुर्ननिवेश तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये छूट जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगी।
सस्ते मकान की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ की अवधि और एक वर्ष बढ़ाई गई है। यानी अब यह लाभ 31 मार्च 2020 तक अनुमोदित होने वाली आवास परियोजनाओं को भी मिलेगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर का भुगतान करने वाले 90 प्रतिशत से अधिक व्यापारियों के तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था जल्दी ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि मकान खरीदने वालों पर जीएसटी का भार कम करने के बारे में समीक्षा के लिए मंत्रिसमूह के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
अंतरिम बजट को देश की विकास यात्रा का उत्सव बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति के लिए पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान में रखी गई 56 हजार 619 करोड़ रूपये की राशि 2019.20 के बजट अनुमान में बढ़ाकर 76 हजार आठ सौ एक करोड़ रूपये किये जाने का प्रस्ताव है। यानी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें 35 दशमलव छह प्रतिशत की वृद्धि होगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी पिछले वित्त वर्ष के 39 हजार एक सौ 35 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2019.20 में पचास हजार 86 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है। इसमें 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
अंतरिम बजट में वर्ष 2019.20 का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव चार प्रतिशत है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम 2020.21 तक राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत पर लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019.20 के बजट अनुमान में कुल व्यय 27 लाख 84 हजार दो सौ करोड़ रूपये रखा गया हैए जबकि 2018.19 में यह 24 लाख 57 हजार 235 करोड़ रूपये था। इस प्रकार इसमें 13 दशमलव तीस प्रतिशत की वृद्धि है।
बजट अनुमान 2019.20 के लिए पूंजीगत व्यय तीन लाख 36 हजार दो सौ 92 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए तीन लाख 87 हजार छह सौ उन्यासी करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में तीन लाख चार हजार आठ सौ उनचास करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे।
2030 तक देश की अर्थव्यवस्था को दुगना करने के दस सूत्री विजन का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इसके बाद के आठ वर्ष में इसे दस ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए आवंटन 2018.19 के 32 हजार 334 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2019.20 में 38 हजार 572 करोड़ रूपये किया गया है। एकीकृत बाल विकास योजना के लिए आवंटन भी बढ़ाया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष के 23 हजार 357 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 27 हजार 584 करोड़ रूपये किया गया है।
स्वस्थ भारत को सरकार के विजन में महत्वपूर्ण बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है। 2030 तक सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
सबको पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 2030 तक नदियों को स्वच्छ करने का लक्ष्य तय किया गया है।
तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए ब्लू इकोनोमी का पूरा लाभ उठानेए सागरमाला कार्यक्रम और आंतरिक जलमार्ग विकसित करने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात कही गई है।
पूर्वोत्तर को हाल में मिले बुनियादी ढांचा विकास लाभों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2019.20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटन 21 प्रतिशत की बढोतरी के साथ 58 हजार 166 करोड़ रूपये किये जाने का प्रस्ताव है।
डिजिटल भारत के निर्माण को सरकार का महत्वाकांक्षी विजन बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि मोबाइल डेटा की मासिक खपत में पिछले पांच वर्ष में 50 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब कॉल और डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम है। मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और संबंधित पुर्जों की कंपनियां रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर रही हैं। तीन लाख से अधिक सामान्य सेवा केन्द्रों ने लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने का है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में लगभग 34 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गये हैं। बिचौलियों को हटाकर गरीब और मध्यम वर्ग की आय सीधे उनके खातों में जाने से सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है।
मनोरंजन उद्योग को रोजगार पैदा करने वाला प्रमुख उद्योग बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधा अब भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी उपलब्ध कराई जा रही है। पहले यह सिर्फ विदेशी निर्माताओं के लिए थी। उन्होंने कहा कि पायरेसी की समस्या पर अंकुश के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधान शामिल किये जाएंगे।
किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद के लिए 2018.19 के संशोधित बजट अनुमान में बीस हजार करोड़ रूपये और 2019.20 के बजट अनुमान में 75 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था है।
वित्तमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाना सरकार के विजन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न केवल देश की आवश्यकता पूरी करनेए बल्कि विश्व को भी खाद्यान्न निर्यात करने की सक्षमता हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। आधुनिक पद्धतियों के जरिये उत्पादन बढ़ाने तथा खाद्य प्रसंस्करणए पैकेजिंग और शीत भण्डारण पर भी विशेष रूप से ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया है।
रेलवे के लिए अंतरिम बजट में वर्ष 2019.20 के लिए 64 हजार 587 करोड़ रूपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव है। रेलवे का कुल पूंजी व्यय कार्यक्रम एक लाख 58 हजार 658 करोड़ रूपये का है। प्रचालन अनुपात सुधरकर 2019.20 के बजट अनुमान में 95 प्रतिशत होने की संभावना है। वित्तमंत्री ने कहा कि देश में ही विकसित और विनिर्मित सेमी हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रैस चलाने से यात्रियों को गतिए सेवा और सुरक्षा की दृष्टि से विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी।
वित्तमंत्री ने बताया कि मौजूदा वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आबंटन बढ़ाकर सात सौ पचास करोड़ रूपये कर दिया गया है। गऊ संसाधनों के आनुवंशिक उन्नयन को स्थाई रूप से बढ़ाने और गायों के उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की घोषणा की। यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने और कल्याणकारी स्कीमों के कार्य को भी देखेगा।
मछली उत्पादन विकास पर निरन्तर पूरा ध्यान देने के लिए अलग से मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है। वित्तमंत्री ने पशुपालन और मछली पालन में लगे उन किसानों को दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव किया है जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं। यदि वे ऋण समय पर चुकाते हैं तो उन्हें तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी।
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि गंभीर आपदाओं से प्रभावित सभी किसानों को दी जाने वाली दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अब उनके ऋणों के पुननिर्धारण की सम्पूर्ण अवधि के लिए तत्काल भुगतान के प्रोत्साहन के रूप में तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा।
रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और उच्चकोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो रक्षा बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। हरियाणा में एक नया एम्स स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह देश में ऐसा 22वां संस्थान होगा।
बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट में 19 हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है।
चूंकि सरकार गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है इसलिए इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबको अनाज मिले और किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। इसी के मद्देनजर मनरेगा के लिए इस बजट में 60 हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में पिछले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हैए जबकि 2013.14 में यह विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।
वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में मुद्रास्फीति की दर कम होकर चार दशमलव छह प्रतिशत पर आ गई है जो किसी भी अन्य सरकार के कार्यकाल की तुलना में कम है। गौरतलब है कि दिसम्बर 2018 में यह केवल दो दशमलव 19 प्रतिशत थी।
राजकोषीय घाटा छह वर्ष पूर्व के लगभग छह प्रतिशत के उच्चस्तर से कम होकर 2018.19 के संशोधित अनुमान के अनुसार तीन दशमलव चार पर आ गया है।
वित्तमंत्री ने यह भी बताया कि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता ने समाधान अनुकूल तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। बैंकरों और ऋण दाताओं के पक्ष में लगभग तीन करोड़ रूपये की राशि वसूली जा चुकी है। सरकार क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति बहाल करने के लिए दो लाख 60 हजार करोड़ का निवेश करके पुन पूंजीकरण किया गया है।
वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की मदद से विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन आंदोलन शुरू किया है। इसके तहत लगभग 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल कर ली गई है और लगभग साढ़े पांच लाख गांवों को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त किया गया है।
केन्द्र सरकार ने ई.मार्केट प्लेस योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत् सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। बजट में एक लाख और गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की भी घोषणा की है।
वित्तमंत्री ने आयात निर्यात संबंधी सीमा शुल्क गतिविधियों के डिजिटीकरण की भी घोषणा की। श्री गोयल ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा फर्जी कम्पनियों के बारे में की है। उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद तीन लाख 38 हजार फर्जी कम्पनियां बंद की गई हैं।
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ऽ वर्ष 2019.20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान कार्यक्रम के जरिए मिलेगी छह हजार रुपये की वार्षिक सहायता।
ऽ 15 हजार रुपये मासिक आमदनी वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तीन हजार रुपये मासिक की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की घोषणा।
ऽ आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर से कर छूट की सीमा पांच लाख रुपये की गई। मानक कटौती भी बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई।
ऽ प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार आयकर रिटर्न की होगी 24 घंटे के भीतर जांच और तत्काल रिफंड ।
ऽ 90 प्रतिशत व्यापारी जी एस टी रिटर्न त्रैमासिक भर सकेंगे। छोटे और मझोले उद्यमों को एक करोड़ रुपये तक के ऋण पर मिलेगी दो प्रतिशत की ब्याज छूट। मकान खरीदने वालों पर जी एस टी का बोझ कम करने के बारे में विचार के लिए मंत्रियों का समूह गठित करने की घोषणा।
ऽ आयात और निर्यात संबंधी सीमा शुल्क गतिविधियों का होगा डिजिटीकरण।
ऽ स्वास्थ्य देखभाल मनरेगाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाए अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों के खर्च में भारी बढ़ोतरी। पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी ढांचे का खर्च भी बढ़ाया गया।
ऽ गायों में जेनेटिक सुधार के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा।
ऽ मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग के गठन का प्रस्ताव।
ऽ देश में बिजली कनेक्शन चाहने वाले सभी परिवारों को अगले महीने तक मिल जाएंगे कनेक्शन।
ऽ देश का रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रुपये के पार।
ऽ नोटबंदी के बाद तीन लाख 38 हजार फर्जी कंपनियां की गई बंद। देश की सामाजिक आर्थिक क्षमताओं को हासिल करने के लिए 2030 तक के लिए 10 सूत्री विजन की घोषणा। 13 वर्ष में 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी भारतीय अर्थ व्यवस्था।
ऽ सन् 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना कर दस ट्रिलियन डॉलर करने के लिए बजट में दस सूत्री विजन की घोषणा।
ऽ केन्द्र सरकार की ई.मार्केट प्लेस योजना का केन्द्र सरकार के सभी उपक्रमों के लिए विस्तार किया गया।
ऽ ब्रह्मपुत्र नदी में कन्टेनर कारगो के माध्यम से पूर्वोत्तर में नदी परिवहन का विस्तार। पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास का खर्च 21 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा।
ऽ हरियाणा में खोला जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।
ऽ एक लाख और गांवों को मिलेगी डिजिटल कनेक्टिविटी। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स का राष्ट्रीय केन्द्र भी खोला जाएगा।
ऽ फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाने के लिए सिनोमेटोग्राफी अधिनियम के प्रावधानों को और कड़ा करने की घोषणा।
ऽ भारतीय फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी सारी स्वीकृतियां।
ऽ सेमी. हाईस्पीड वंदे भारत तेज रफ्तार रेलगाड़ी का देश में ही विकास।
ऽ वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन दशमलव चार प्रतिशत तक सीमित किया।
लोकसभा में आज करीब 27 लाख 84 करोड़ रुपये का वर्ष 2019.20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने छोटे किसानोंए असंगठित क्षेत्र के मजदूरोंए छोटे और सीमांत कृषकों की मदद के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की। उन्होंने दो एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के लिए सालाना छह हजार रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी ऐलान किया। इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। छह हजार रुपये की यह राशि दो.दो हजार रुपये की किस्तों में किसानों के खातों में पहुंचेगी। केन्द्र सरकार की इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहली किस्त का भुगतान इस साल मार्च के अंत तक कर दिया जाएगा। इससे बारह करोड़ छोटे और बहुत छोटे किसान परिवारों को फायदा होगा। इस योजना पर 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से दुर्बल परिवारों को अतिरिक्त आमदनी होगी और उनकी फसल संबंधी जरूरतें भी शीघ्रता से पूरी हो सकेंगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साठ साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस कार्यक्रम को दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 29 साल की उम्र में इसमें शामिल होंगे उन्हें सिर्फ सौ रुपये मासिक का अंशदान करना होगा। 18 साल की उम्र में पेंशन शामिल होने वाले को सिर्फ 55 रुपये देने होंगे। इसके अंतर्गत सरकार इतनी ही राशि श्रमिक के पेंशन खाते में जमा करायेगी। इससे दस करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। सरकार ने इस पेंशन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और बाद में जरुरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
अंतरिम बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये की गई है। इसके साथ भविष्य निधि विशेष बचत और बीमा में निवेश करने पर ये सीमा साढ़े छह लाख रूपये तक हो जाएगी। गृह ऋण पर दो लाख रूपये तक के ब्याजए शिक्षा ऋण पर ब्याजए राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदानए चिकित्सा बीमाए वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा व्यय के कारण इससे अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों पर भी कर का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इन प्रावधानों से तीन करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को साढ़े 18 हजार करोड़ रूपये का कर लाभ होगा। इन करदाताओं में अपना कारोबार करने वालेए छोटे व्यापारीए वेतनभोगीए पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे।
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडेक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये किया गया है। इससे तीन करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंश्नभोगियों को चार हजार सात सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
बैंकों और डाकघरों में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर स्रोत पर ही कर की कटौती की सीमा दस हजार से बढ़ाकर चालीस हजार रूपये की गई है। इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वालों को लाभ होगा। इसके अलावा किराये में भी स्रोत पर कर कटौती एक लाख 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 40 हजार रूपये करने का प्रस्ताव है। इससे भी छोटे करदाता लाभान्वित होंगे।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। आयकर रिर्टन फॉर्म पर 24 घंटे के अन्दर कार्रवाई होगी और रिफण्ड तुरंत किया जाएगा।
पूंजीगत लाभ के फिर से निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा दो करोड रूपये तक का लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान में पुर्ननिवेश तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये छूट जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगी।
सस्ते मकान की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ की अवधि और एक वर्ष बढ़ाई गई है। यानी अब यह लाभ 31 मार्च 2020 तक अनुमोदित होने वाली आवास परियोजनाओं को भी मिलेगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर का भुगतान करने वाले 90 प्रतिशत से अधिक व्यापारियों के तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था जल्दी ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि मकान खरीदने वालों पर जीएसटी का भार कम करने के बारे में समीक्षा के लिए मंत्रिसमूह के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
अंतरिम बजट को देश की विकास यात्रा का उत्सव बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति के लिए पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान में रखी गई 56 हजार 619 करोड़ रूपये की राशि 2019.20 के बजट अनुमान में बढ़ाकर 76 हजार आठ सौ एक करोड़ रूपये किये जाने का प्रस्ताव है। यानी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें 35 दशमलव छह प्रतिशत की वृद्धि होगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी पिछले वित्त वर्ष के 39 हजार एक सौ 35 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2019.20 में पचास हजार 86 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है। इसमें 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
अंतरिम बजट में वर्ष 2019.20 का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव चार प्रतिशत है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम 2020.21 तक राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत पर लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019.20 के बजट अनुमान में कुल व्यय 27 लाख 84 हजार दो सौ करोड़ रूपये रखा गया हैए जबकि 2018.19 में यह 24 लाख 57 हजार 235 करोड़ रूपये था। इस प्रकार इसमें 13 दशमलव तीस प्रतिशत की वृद्धि है।
बजट अनुमान 2019.20 के लिए पूंजीगत व्यय तीन लाख 36 हजार दो सौ 92 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए तीन लाख 87 हजार छह सौ उन्यासी करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में तीन लाख चार हजार आठ सौ उनचास करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे।
2030 तक देश की अर्थव्यवस्था को दुगना करने के दस सूत्री विजन का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इसके बाद के आठ वर्ष में इसे दस ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए आवंटन 2018.19 के 32 हजार 334 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2019.20 में 38 हजार 572 करोड़ रूपये किया गया है। एकीकृत बाल विकास योजना के लिए आवंटन भी बढ़ाया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष के 23 हजार 357 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 27 हजार 584 करोड़ रूपये किया गया है।
स्वस्थ भारत को सरकार के विजन में महत्वपूर्ण बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है। 2030 तक सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
सबको पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 2030 तक नदियों को स्वच्छ करने का लक्ष्य तय किया गया है।
तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए ब्लू इकोनोमी का पूरा लाभ उठानेए सागरमाला कार्यक्रम और आंतरिक जलमार्ग विकसित करने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात कही गई है।
पूर्वोत्तर को हाल में मिले बुनियादी ढांचा विकास लाभों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2019.20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटन 21 प्रतिशत की बढोतरी के साथ 58 हजार 166 करोड़ रूपये किये जाने का प्रस्ताव है।
डिजिटल भारत के निर्माण को सरकार का महत्वाकांक्षी विजन बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि मोबाइल डेटा की मासिक खपत में पिछले पांच वर्ष में 50 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब कॉल और डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम है। मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और संबंधित पुर्जों की कंपनियां रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर रही हैं। तीन लाख से अधिक सामान्य सेवा केन्द्रों ने लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने का है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में लगभग 34 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गये हैं। बिचौलियों को हटाकर गरीब और मध्यम वर्ग की आय सीधे उनके खातों में जाने से सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है।
मनोरंजन उद्योग को रोजगार पैदा करने वाला प्रमुख उद्योग बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधा अब भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी उपलब्ध कराई जा रही है। पहले यह सिर्फ विदेशी निर्माताओं के लिए थी। उन्होंने कहा कि पायरेसी की समस्या पर अंकुश के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधान शामिल किये जाएंगे।
किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद के लिए 2018.19 के संशोधित बजट अनुमान में बीस हजार करोड़ रूपये और 2019.20 के बजट अनुमान में 75 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था है।
वित्तमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाना सरकार के विजन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न केवल देश की आवश्यकता पूरी करनेए बल्कि विश्व को भी खाद्यान्न निर्यात करने की सक्षमता हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। आधुनिक पद्धतियों के जरिये उत्पादन बढ़ाने तथा खाद्य प्रसंस्करणए पैकेजिंग और शीत भण्डारण पर भी विशेष रूप से ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया है।
रेलवे के लिए अंतरिम बजट में वर्ष 2019.20 के लिए 64 हजार 587 करोड़ रूपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव है। रेलवे का कुल पूंजी व्यय कार्यक्रम एक लाख 58 हजार 658 करोड़ रूपये का है। प्रचालन अनुपात सुधरकर 2019.20 के बजट अनुमान में 95 प्रतिशत होने की संभावना है। वित्तमंत्री ने कहा कि देश में ही विकसित और विनिर्मित सेमी हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रैस चलाने से यात्रियों को गतिए सेवा और सुरक्षा की दृष्टि से विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी।
वित्तमंत्री ने बताया कि मौजूदा वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आबंटन बढ़ाकर सात सौ पचास करोड़ रूपये कर दिया गया है। गऊ संसाधनों के आनुवंशिक उन्नयन को स्थाई रूप से बढ़ाने और गायों के उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की घोषणा की। यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने और कल्याणकारी स्कीमों के कार्य को भी देखेगा।
मछली उत्पादन विकास पर निरन्तर पूरा ध्यान देने के लिए अलग से मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है। वित्तमंत्री ने पशुपालन और मछली पालन में लगे उन किसानों को दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव किया है जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं। यदि वे ऋण समय पर चुकाते हैं तो उन्हें तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी।
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि गंभीर आपदाओं से प्रभावित सभी किसानों को दी जाने वाली दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अब उनके ऋणों के पुननिर्धारण की सम्पूर्ण अवधि के लिए तत्काल भुगतान के प्रोत्साहन के रूप में तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा।
रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और उच्चकोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो रक्षा बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। हरियाणा में एक नया एम्स स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह देश में ऐसा 22वां संस्थान होगा।
बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट में 19 हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है।
चूंकि सरकार गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है इसलिए इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबको अनाज मिले और किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। इसी के मद्देनजर मनरेगा के लिए इस बजट में 60 हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में पिछले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हैए जबकि 2013.14 में यह विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।
वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में मुद्रास्फीति की दर कम होकर चार दशमलव छह प्रतिशत पर आ गई है जो किसी भी अन्य सरकार के कार्यकाल की तुलना में कम है। गौरतलब है कि दिसम्बर 2018 में यह केवल दो दशमलव 19 प्रतिशत थी।
राजकोषीय घाटा छह वर्ष पूर्व के लगभग छह प्रतिशत के उच्चस्तर से कम होकर 2018.19 के संशोधित अनुमान के अनुसार तीन दशमलव चार पर आ गया है।
वित्तमंत्री ने यह भी बताया कि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता ने समाधान अनुकूल तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। बैंकरों और ऋण दाताओं के पक्ष में लगभग तीन करोड़ रूपये की राशि वसूली जा चुकी है। सरकार क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति बहाल करने के लिए दो लाख 60 हजार करोड़ का निवेश करके पुन पूंजीकरण किया गया है।
वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की मदद से विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन आंदोलन शुरू किया है। इसके तहत लगभग 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल कर ली गई है और लगभग साढ़े पांच लाख गांवों को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त किया गया है।
केन्द्र सरकार ने ई.मार्केट प्लेस योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत् सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। बजट में एक लाख और गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की भी घोषणा की है।
वित्तमंत्री ने आयात निर्यात संबंधी सीमा शुल्क गतिविधियों के डिजिटीकरण की भी घोषणा की। श्री गोयल ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा फर्जी कम्पनियों के बारे में की है। उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद तीन लाख 38 हजार फर्जी कम्पनियां बंद की गई हैं।
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ऽ वर्ष 2019.20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान कार्यक्रम के जरिए मिलेगी छह हजार रुपये की वार्षिक सहायता।
ऽ 15 हजार रुपये मासिक आमदनी वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तीन हजार रुपये मासिक की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की घोषणा।
ऽ आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर से कर छूट की सीमा पांच लाख रुपये की गई। मानक कटौती भी बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई।
ऽ प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार आयकर रिटर्न की होगी 24 घंटे के भीतर जांच और तत्काल रिफंड ।
ऽ 90 प्रतिशत व्यापारी जी एस टी रिटर्न त्रैमासिक भर सकेंगे। छोटे और मझोले उद्यमों को एक करोड़ रुपये तक के ऋण पर मिलेगी दो प्रतिशत की ब्याज छूट। मकान खरीदने वालों पर जी एस टी का बोझ कम करने के बारे में विचार के लिए मंत्रियों का समूह गठित करने की घोषणा।
ऽ आयात और निर्यात संबंधी सीमा शुल्क गतिविधियों का होगा डिजिटीकरण।
ऽ स्वास्थ्य देखभाल मनरेगाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाए अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों के खर्च में भारी बढ़ोतरी। पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी ढांचे का खर्च भी बढ़ाया गया।
ऽ गायों में जेनेटिक सुधार के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा।
ऽ मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग के गठन का प्रस्ताव।
ऽ देश में बिजली कनेक्शन चाहने वाले सभी परिवारों को अगले महीने तक मिल जाएंगे कनेक्शन।
ऽ देश का रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रुपये के पार।
ऽ नोटबंदी के बाद तीन लाख 38 हजार फर्जी कंपनियां की गई बंद। देश की सामाजिक आर्थिक क्षमताओं को हासिल करने के लिए 2030 तक के लिए 10 सूत्री विजन की घोषणा। 13 वर्ष में 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी भारतीय अर्थ व्यवस्था।
ऽ सन् 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना कर दस ट्रिलियन डॉलर करने के लिए बजट में दस सूत्री विजन की घोषणा।
ऽ केन्द्र सरकार की ई.मार्केट प्लेस योजना का केन्द्र सरकार के सभी उपक्रमों के लिए विस्तार किया गया।
ऽ ब्रह्मपुत्र नदी में कन्टेनर कारगो के माध्यम से पूर्वोत्तर में नदी परिवहन का विस्तार। पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास का खर्च 21 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा।
ऽ हरियाणा में खोला जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।
ऽ एक लाख और गांवों को मिलेगी डिजिटल कनेक्टिविटी। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स का राष्ट्रीय केन्द्र भी खोला जाएगा।
ऽ फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाने के लिए सिनोमेटोग्राफी अधिनियम के प्रावधानों को और कड़ा करने की घोषणा।
ऽ भारतीय फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी सारी स्वीकृतियां।
ऽ सेमी. हाईस्पीड वंदे भारत तेज रफ्तार रेलगाड़ी का देश में ही विकास।
ऽ वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन दशमलव चार प्रतिशत तक सीमित किया।
