मुख्य समाचार :
- लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पारित।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा – प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम लागू कर 90 हजार करोड़ रुपये के फर्जी पेंशन घोटाले का भंडाफोड़ किया।
- सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स-के.एल.एफ. को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया।
- दिल्ली की एक अदालत ने इस्लामिक स्टेट प्रेरित आतंकी गुट के गिरफ्तार दस संदिग्धों को 12 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी सात विकेट पर 443 रन बनाकर घोषित की। चेतेशवर पुजारा ने शतक लगाया।
समाचार विस्तार से :
लोकसभा ने आज मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2018 को कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन के प्रस्तावों को रद्द करके मंजूरी दे दी। 245 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 11 वोट इसके विरोध में पड़े।
इस विधेयक में तीन बार तलाक एक साथ बोलकर तुरंत तलाक देने को अमान्य और अवैध करार दिया गया है। इसमें इस तरह से वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध घोषित करने तथा इसके लिए तीन साल के कारावास का भी प्रावधान किया गया है। यह विधेयक 2018 में लागू किये गये मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अध्यादेश का स्थान लेगा।
विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसे किसी धर्म को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना है।
आज के इस बिल का तात्पर्य न किसी जमात के खिलाफ है, न किसी आस्था के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। आज का बिल सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का है। आज का बिल इस देश की अपनी जो बहनें हैं उनकी गरिमा, उनकी समानता और उनको न्याय देने का बिल है।
श्री प्रसाद ने तीन तलाक के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की आपत्तियों को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि किसी अपराध की रोकथाम के लिए सजा वाले प्रावधान होने जरूरी है। विधेयक को संसद की संयुक्त प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग को श्री रविशंकर प्रसाद ने अस्वीकार कर दिया।
इससे पहले विधेयक पेश करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक किसी समुदाय, धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि मानवता और मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब तीन तलाक प्रथा 20 इस्लामी देशों में प्रतिबंधित है, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती?
उन्होंने आग्रह किया कि इस विधेयक को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाए और समूचा सदन एक आवाज में बोले। उन्होंने कहा कि विधेयक में विपक्ष द्वारा उठाये गये मुद्दों जैसे सिर्फ पीडि़ता या उसके रक्त संबंधियों अथवा वैवाहिक रिश्तेदारों द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के सुझाव का ध्यान रखा गया है।
विधि और न्याय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट और विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग स्वीकार न किये जाने के विरोध में कांग्रेस, राजद, नेशनल कांफ्रेंस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। जिस समय सदन में मत विभाजन चल रहा था, उस वक्त बीजू जनता दल के सदस्य भी सदन से वाकआउट कर गये।
इससे पहले, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और संवैधानिक मुद्दा होने के कारण इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसको इन डिटेल जाना जरूरी है। यह कॉन्सीट्यूशनल मैटर भी है और एक धर्म के अंदर सरकार इंटरफेयर करके अपने कानून बनाना इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी को आप भेजिए।
विधेयक पर बहस की शुरूआत करते हुए कांग्रेस की सुष्मिता देव ने इस बात पर सवाल खड़ा किया कि सिविल न्यायिक प्रक्रिया को फौजदारी प्रक्रिया में क्यों बदला जा रहा है।
टीएमसी के सुदीप बंद्योपाध्याय ने विधेयक में आपराधिक प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि यह मनमाना और ज्यादती वाला प्रावधान है।
भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि विधेयक का मकसद दंड का प्रावधान करना और सुधार करना है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में 1986 का कानून सशक्तीकरण के लिए न होकर तुष्टिकरण के लिए था।
अब यह चौथी बार है कि ऐसे जो जजमेंट्स है वो पारित किए गए और ऐसे जजमेंट पास करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था राइट्स ऑफ वूमेन ऑन डाइवोर्स यही अंतर है सोच का। वो डाइवोर्स की बात करते हैं हम विवाह की बात करते हैं। हम राइट्स ऑफ मैरेज की बात करते हैं और हम वो ही शादी चलाने के लिए जो भी कानूनी हकूक है वो औरत को मिलने चाहिए।
बहस में भाग लेते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन तलाक को यह कहते हुए खत्म किये जाने की मांग की कि इससे एक सामाजिक बुराई दूर होगी।
ये मुद्दा इस्लाम से या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये शुद्ध रूप से सामाजिक कुरीति और कुप्रथा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जिस वक्त सती प्रथा के खात्मे की बात हुई थी वो खत्म हुई। बाल विवाह की प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए, देश ने एक जुट होकर बाल विवाह की इस कुप्रथा को खत्म किया। आज फिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि जिसकी वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं।
एक अन्य केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि तीन तलाक धर्मशास्त्र और कानून दोनों ही दृष्टि से गलत है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्याय को ध्यान में रखकर लाया गया है, न कि राजनीति से प्रेरित होकर।
सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि लोकसभा में तीन तलाक संबंधी विधेयक का पारित होना भारत की मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि यह कानून महिला सशक्तीकरण की दिशा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उधर, राज्यसभा की कार्यवाही आज रफाल विमान सौदे सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम लागू करके 90 हजार करोड़ रुपये के दशकों से चले आ रहे फर्जी पेंशन घोटाले का भंडाफोड़ किया है।
2008 में चुनाव के पहले ऐसे ही झूठ बोलकर के किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी। किसानों का कर्ज था 6 लाख करोड़ रूपया, माफ कितना किया 60 हजार करोड़। पंजाब चुनाव से पहले पता नहीं कितने-कितने वादे किए थे कर्ज माफी के, अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के जवान की आंख में धूल झोंको, चुनाव जीतने के लिए देश के किसान की पीठ पर छुरा घोंपो, ये खेल कब तक चलता रहेगा और इसी लिए भाईयों बहनों सच्चाई की धार पर प्रदेश चलना चाहिए।
श्री मोदी आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर कांगड़ा जिले के धर्मशाला में जन आभार रैली को संबोधित कर रहे थे।
धर्मशाला में जन आभार रैली को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 6 करोड़ अपात्र व्यक्तियों को विधवा, वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों के नाम पर पैंशन मिल रही थी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को लागू करने से 90 हजार करोड़ रूपये के इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के कर्ज माफ करने के नाम पर गुमराह कर रही है जैसा कांग्रेस ने वन रैंक वन पैंशन लागू करने के नाम पर सैनिकों के साथ किया था। प्रधानमंत्री ने राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने की गई पहल के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई भी दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के लिए वार्षिक बजट की राशि 21 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 72 हजार करोड़ रुपए कर दी है।
सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि यह फैसला, इस संगठन के, भारत में रिहायशी इलाकों में कई बार बमबारी करने और निर्दोष लोगों तथा पुलिस अधिकारियों की हत्या में शामिल होने के कारण लिया गया है।
सरकार ने कहा है कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और उसकी विचारधारा को गैरकानूनी गतिविधियां-रोकथाम अधिनियम-1967 के तहत अवैध घोषित किया गया है।
दिल्ली की एक अदालत ने इस्लामिक स्टेट से प्रेरित आतंकी गुट हरकत उल-हर्ब-ए-इस्लाम के गिरफ्तार 10 संदिग्धों को आज 12 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। इन्हें जांच एजेंसी ने कल इस गुट का सदस्य होने के संदेह में गिरफ्तार किया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17 स्थानों पर छापे भी मारे थे। जांच एजेंसी के महानिरीक्षक आलोक मित्तल ने बताया कि इस गुट ने सिलसिलेवार विस्फोट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। छापेमारी में एक रॉकेट लांचर सहित बड़ी संख्या में हथियार और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया।
वित्त मंत्री अरूण जेटली और गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने खतरनाक आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सराहना की है।
भारत ने नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और कल तथा 21 दिसम्बर को भारतीय नागरिकों तथा सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में निर्दोष नागरिकों के मारे जाने के खिलाफ पाकिस्तान से कठोर विरोध दर्ज कराया है।
विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को तलब किया और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ गंभीर चिंता जाहिर की। भारत ने पाकिस्तान से फिर कहा है कि वह अपने कब्जे वाले इलाके से भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि संचालित न करने के अपने वचन को पूरा करे।
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत आज नई दिल्ली में यमुना संरक्षण के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गंगा के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय यमुना नदी का प्रवाह बढ़ाने पर काम कर रहा है।
हम यमुना पर तीन डैम बना रहे हैं। तो यमुना का पानी 160 परसेंट बढने वाला है और यमुना के लिए पानी ज्यादा आएगा ये भी हमारे लिए बहुत बडा फायदा होगा। तो आज ये जो यमुना का पानी आने से सभी राज्यों को भी पानी मिलेगा, किसानों को भी पानी मिलेगा।
इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ० हर्षवर्धन ने कहा कि भारतीय संर्वेक्षण ने दो हजार 525 किलोमीटर लम्बी गंगा घाटी के मानचित्रण में मदद की है।
मेलबर्न में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के आठ रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने आज पहली पारी सात विकेट पर 443 रन बनाकर घोषित कर दी।
चेतेश्वर पुजारा ने 106, कप्तान विराट कोहली ने 82 और रोहित शर्मा ने 63 रन की पारी खेली। चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक-एक की बराबरी पर हैं।
भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छेरिंग भारत की तीन दिन की सरकारी यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान भारत यात्रा पर आये हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने आज उनसे मुलाकात की।
डॉ० छेरिंग का कल राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी को श्रद्धाजंलि अर्पित करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य-मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी. डी. मिश्रा से मुलाकात कर राज्य के प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेला – 2019 में आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। यह मेला अगले वर्ष 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा।
उत्तर भारत के कई स्थान तापमान गिरने से तीव्र शीत लहर की चपेट में हैं।
राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान तीन दशमलव चार डिग्री सेल्सियस तक गिर गया जो मौसम के औसत से चार डिग्री कम था। मौसम विभाग का कहना है कि यह 2014 के बाद से दिल्ली में दिसम्बर का सबसे ठंडा दिन रहा।
पंजाब और हरियाणा में राजधानी चंडीगढ़ में अब तक मौसम की सबसे ठंडी रात रही।
हिमाचल प्रदेश में दिन में मौसम साफ होने और धूप निकलने के बावजूद राज्यभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
अन्य राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से, उत्तर प्रदेश की राजधानी में सर्द हवाएं जारी हैं।
बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 157 अंक बढ़कर 35 हजार 807 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 50 अंक की बढ़त के साथ 10 हजार 780 हो गया।
स्रोत : http://newsonair.com/
