मुख्य समाचार :
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में देशभर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ विचार विमर्श किया।
- संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही लगातार नौंवे दिन बाधित।
- मुम्बई की विशेष सीबीआई अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के सभी 22 आरोपियों को बरी किया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक को दो सप्ताह के अंदर हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा।
- भारत और चीन ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया।
- खेलों में-चौथा प्रीमियर बैडमिंटन लीग कल से मुंबई में।
समाचार विस्तार से :
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले की केवडि़या कॉलोनी में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। ये सम्मेलन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के निकट टेंट-सिटी में आयोजित किया गया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। तीन दिन का सम्मेलन कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शुरू हुआ था।
सम्मेलन में जाने से पहले श्री मोदी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने गए और भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने देशवासियों से विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की यात्रा करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में अदलाज गांव के पास त्रिमंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा के राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।
राफाल विमान सौदे और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण संसद के दोनों सदनों में आज नौवें दिन भी कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। बाद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद जैसे ही दोबारा शुरू हुई, कांग्रेस के सदस्य राफाल विमान सौदे पर संयुक्त संसदीय समिति – जे. पी. सी. जांच की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे।
आल इंडिया अन्ना डी.एम.के. के सदस्य कावेरी मुद्दे पर सदन के बीचों-बीच आ गए। हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
उधर, राज्यसभा की कार्यवाही खुफिया एजेंसियों को कम्प्यूटरों में रिकॉर्ड सूचनाओं की जांच का अधिकार देने के सरकार के आदेश के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू होने पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने गृह मंत्रालय के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये देश में अघोषित आपातकाल जैसा है।
सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक-व्यवस्था और देश की अखण्डता को मिल रहे खतरे को देखते हुए जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने उसी कार्यकारी आदेश को अधिसूचित किया है जो पहले यूपीए सरकार ने 2009 में जारी किया था। 2009 में यू.पी.ए. सरकार ने बनाए कि कौन सी एजेंसीज होंगी जिनको ऑथोराइज्ड किया जाएगा और उस रूल्स के तहत फ्राम टाइम टू टाइम वही एजेंसीज हैं आई बी, सी.बी.आई., नॉरकोटिक्स एजेंसी, डी.आर.आई. इत्यादि जो नोटीफाई हो जाती हैं कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता।
किसी भी फोन या कम्प्युटर इन्सट्रूमेंट को नहीं कर सकता जिसका सम्बन्ध नेशनल सिक्योरटी, पब्लिक आर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ या खतरे का है। तो ये आथराइज एजेंसीज हैं तो तब से लेकर जब से एक्ट बना दीज आर्डर ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ रीपिटेड फ्राम टाइम टू टाइम। 20 दिसम्बर को वही आर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला आ रहा है।
दोनों सदनों की बैठक अब क्रिसमस अवकाश के बाद 27 दिसम्बर को होगी।
भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्रीय एजेंसियों को कम्प्यूटर में संरक्षित सामग्री की निगरानी के सरकार के आदेश को उचित ठहराया है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि यह आदेश संवैधानिक दायरे के तहत ही जारी किया गया है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।
उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में केन्द्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से संबंधित मामलों की निगरानी के अधिकार दिए गए हैं।
श्री प्रसाद ने कहा कि निजता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। इस मुद्दे पर विवाद खड़ा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की।
कांग्रेस पार्टी साफ-साफ बताए कि देश के ऊपर आतंकवाद का खतरा है कि नहीं, आई.एस.आई. प्रायोजित गतिविधियां हिन्दुस्तान में करने को कुछ लोग करते हैं या नहीं, आई.एस.आई.एस. के प्रभाव में लोग यहां आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिक करते हैं या नहीं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि बहुत से आई.एस.आई और आई.एस.आई.एस के रिक्रूट ने इंटरनेट के माध्यम से देश में रेडिकनाइजेशन किया।
मुम्बई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस जे शर्मा ने व्यवस्था दी कि अभियोजन पक्ष इन लोगों के साजिश में शामिल होने का कोई दस्तावेजी और पक्का सबूत पेश नहीं कर सका।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए बचाव-पक्ष के वकील अब्दुल वहाब ने कहा –
कोर्ट ने यह माना है कि सोहराबउद्दीन की हत्या गोली लगने से हुई है मगर सोहराबउद्दीन को जो गोली लगी थी वो कोर्ट के सामने मौजूद किसी आरोपी ने चलाई थी, या जिस हथियार से चलाया गया वह हथियार आरोपी को अलॉट था ऐसा कोई पुरावा नहीं आया कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि तुलसीराम कस्टडी तक ले जाते समय भाग गया था, और दूसरे दिन एनकाउंटर में मारा गया, ये डिफेन्स की जो थ्योरी थी कोर्ट ने उसको सही माना है, 210 गवाह थे इन सबको देखते हुए कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को इस मुकदमे से बरी कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराने के केन्द्र के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली एसोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड – ए.जे.एल. की याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने ए. जे. एल. को दो हफ्तों के भीतर परिसर को खाली करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर सार्वजनिक परिसर कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2008 से हेराल्ड हाउस में कोई अख़बार प्रकाशित नहीं हो रहा है। शहरी विकास मंत्रालय ने ए.जे.एल. को 15 नवम्बर तक हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा था क्योंकि उसके 56 साल पुराने पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की समर्पण करने की अवधि 30 जनवरी तक बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है।
न्यायालय ने कहा कि अपील का कोई आधार नहीं है। न्यायालय ने 1984 के दंगों के मामले में सज्जन कुमार को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 31 दिसम्बर तक समर्पण करने को कहा था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।
खंडपीठ ने राज्य की खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई सूचनाओं के मद्देनजर एकल पीठ से मामले पर नये सिरे से विचार करने को कहा है।
भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा सात दिसम्बर से शुरू होनी थी लेकिन राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।
भारत और चीन ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज नई दिल्ली में चीन के विदेशमंत्री वांग यी के साथ तीसरे भारत-चीन उच्च स्तरीय मीडिया फोरम को संबोधित करते हुए विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों पक्षों ने दस क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की है।
पहला है सांस्कृतिक आदान-प्रदान, दूसरा फिल्म और टेलीविजन में सहयोग, फिर संग्रहालय प्रबन्धन में सहयोग, फिर खेल के क्षेत्र में सहयोग, फिर युवाओं के आदान-प्रदान में सहयोग, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग, फिर राज्य और शहरी स्तर पर आदान-प्रदान में सहयोग, फिर परम्परागत औषधि में सहयोग, फिर योग के क्षेत्र में सहयोग और दसवां है शैक्षिणक सहयोग और हमारी चर्चाएं दसों के दसों क्षेत्रों के बारे में हुई।
श्रीमती स्वराज ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर भी जोर दिया। श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत ने आपसी संबंधों में सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं और इस मामले में चीन का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के शुरू में वुहान शिखर वार्ता से आपसी संबंधों में काफी प्रगति हुई है।
चीन के विदेशमंत्री वांग यी ने मानवता के कल्याण के लिए दोनों देशों को लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इससे पहले दोनों विदेशमंत्रियों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी संपर्क पर भारत-चीन उच्च स्तरीय तंत्र की पहली बैठक में भाग लिया।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सतत विकास लक्ष्य भारत इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है, जो राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के स्थाई विकास का प्रमुख दस्तावेज है। इंडिया इंडेक्स केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और भारत स्थित संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार किया गया है।
नीति आयोग के पास देश में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और निगरानी की दोहरी जिम्मेदारी है। जो राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
शहरी विकास मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ आवास की मांग की तुलना में 65 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आवास कोष बनाया गया है। पैसे का मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमने करीब 34 हजार करोड़ रुपए, हम लोग राज्यों को दे चुके हैं और बड़ी अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये फ्लैगशिप स्कीम है एक विजन के तौर ये हम काम कर रहे हैं। इसके लिए अलग से हमने नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड क्रिएट किया है जिसमें 60 हजार करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था की है। तो हम बजट के अलावा एक्सट्रा बजटिंग रिसोर्सिज भी कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा मामले के मामले पर राजनीति करने और भय फैलाने का आरोप लगाया है।
शाह ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती यू पी ए सरकार ने गैर कानूनी निगरानी पर रोक के लिए कोई कदम नहीं उठाये थे और अब जब नरेन्द्र मोदी सरकार ने नागरिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाई है, श्री गांधी इसे षडयंत्र बता रहे हैं।
बंबई शेयर बाजार का सैंसेक्स आज 36 हजार के स्तर से नीचे आ गया। कुल एक दशमलव नौ प्रतिशत की मंदी से 690 अंकों की भारी गिरावट दर्ज करता हुआ सेंसेक्स 35 हजार 742 पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी एक दशमलव आठ प्रतिशत की मंदी से 198 अंक कम होकर 10 हजार 754 पर बंद हुआ।
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया एक डॉलर की तुलना में 48 पैसे कमजोर होकर 70 रूपये 18 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
चौथा प्रीमियर बैडमिंटन लीग कल से मुंबई में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में ओलंपिक और विश्व चैम्पियन स्पेन की कैरोलिना मारिन, रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता पी वी सिंधू सहित कई शीर्ष खिलाड़ी नजर आयेंगे।
नौ टीमों और 17 देशों के 90 खिलाड़ियों की इस लीग का समापन 13 जनवरी को बेंगलूरू में होगा।
स्रोत : http://newsonair.com/
