मुख्य समाचार :
- उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना-आधार को संवैधानिक रूप से सही करार दिया। निजी कम्पनियों पर आधार डाटा मांगने पर रोक लगाई।
- शीर्ष न्यायालय ने स्थायी खाता संख्या-पैन आंबटित करने, आयकर रिटर्न भरने और सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया। लेकिन स्कूलों में दाखिले, बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन के लिए आधार आवश्यक नहीं।
- उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के बारे में 2006 के अपने फैसले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने से इनकार किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षा प्रभावित राज्यों–हिमाचल प्रदेश और पंजाब को केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया।
- मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश में चीनी के अधिक उत्पादन की स्थिति से निपटने की विस्तृत नीति को मंजूरी दी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवाकर नेटवर्क को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को भी मंजूरी मिली।
समाचार विस्तार से :
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना-आधार को संवैधानिक रूप से सही करार दिया है। लेकिन आधार को बैंक खाते और मोबाइल नम्बर से जोड़ने तथा स्कूलों में प्रवेश के लिए इसकी आवश्यकता से जुड़े कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। एक रिपोर्ट-
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आयकर विवरणी जमा कराने और स्थायी खाता संख्या – पैन प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी होगा। लेकिन बैंक खातों या मोबाइल फोन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता अदालत ने समाप्त कर दी। बच्चों के स्कूलों में प्रवेश के लिए भी आधार की अनिवार्यता समाप्त हो गई है।
अदालत ने कहा कि आधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का फायदा समाज के उपेक्षित वर्गों तक पहुंचे। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आधार के आंकड़ों को छह महीने से अधिक समय के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकेता।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि आधार अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जो नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। संविधान पीठ ने आधार योजना और इससे संबंधित विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।
न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधि विशेषज्ञ सूरत सिंह ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार की सर्विस चाहिए तो उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। ताकि सरकार की सर्विस है वो वांछित व्यक्ति तक ही जा सके जिससे गलत हाथों पर न पड़े, करप्शन न हो और साथ ही बैंक अकाउंट खोलना या मोबाइल फोन लेना तो वहां आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और खास तौर पर सरकार की जो जरूरत है जैसे टैक्स के मामले में पैन कार्ड और आधार कार्ड को कनेक्ट उन्होंने कर दिया है ताकि लोग अपना टैक्स इमानदारी से दे सके।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विशिष्ट पहचान संख्या की अवधारणा को न्यायिक समीक्षा के बाद पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 122 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से 90 हजार करोड़ रूपए से अधिक की बचत की है।
जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, स्वाभाविक है कि यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है और आधार के कॉन्सेप्ट को आधार के लेजिस्लैशन को जूडिशल स्क्रूटनी के बाद स्वीकार किया गया है इसका हम स्वागत करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस फैसले को सरकार की बड़ी जीत बताया है।
कांग्रेस ने आधार कानून की धारा 57 को हटाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
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उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने संबंधी 2006 के न्यायालय के फैसले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है।
शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था आरक्षण का लाभ देने के लिए इस वर्ग की कुल आबादी पर विचार किया जाए।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया।
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बारे में कानून विशेषज्ञ अमित खेमका का कहना है- इसका इम्पैक्ट ये है कि आज की तारीख में जो रिजर्वेशन्स/प्रमोशन्स में करने की प्रार्थना है, वो सुप्रीमकोर्ट ने उसे एम.नागराज के जजमेंट के हिसाब से ही करने को सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी निर्देश दिये है और उसे सात जज की बेंच की पीठ को रैफर करने से मना कर दिया है।
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उच्चतम न्यायालय अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण और उसकी वीडियो रिकार्डिंग के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण से न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय चिकित्सा परिषद को संचालित करने के लिए एक समिति के गठन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडलीय समिति ने आज सुबह ही इस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी थी। एम सी आई के संचालन मंडल में नीति आयोग के सदस्य डॉ0 वी के पॉल और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को शामिल किया गया है।
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मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने देश में चीनी का अधिक उत्पादन होने पर स्थिति से निपटने के लिए आज विस्तृत नीति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके अंतर्गत गन्ने की लागत के लिए चीनी क्षेत्र को पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने गुलमर्ग में होटल गुलमर्ग अशोक परियोजना को जम्मू-कश्मीर सरकार को और बिहार में पटना की होटल पाटलीपुत्र अशोक परियोजना को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी है।
कुछ ऐसे होटल्स थे जो पुराने आईटीडीसी रन करती थी या आईटीडीसी बनाने का प्रयास कर रही थी और बीच में रूक गए। इसमें पटना का पाटलिपुत्र अशोक और एक इनकम्पलिट होटल है जो गुलमर्ग में बन रहा था। इन दोनों होटल्स को भी राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाएगा।
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर नेटवर्क-जी.एस.टी.एन. को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार जी.एस.टी.एन. में गैर सरकारी संस्थाओं के स्वामित्व वाली 51 प्रतिशत पूंजी केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर अधिगृहित कर ली जायेगी।
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मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में बताया कि इससे सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक एक जी.बी.पी.एस. और 2022 तक दस जी.बी.पी.एस. की डिजिटल संपर्क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
ब्रॉडबैंड टू ऑल सबको ब्रॉडबैंड की सुविधा हो। 40 लाख नए रोजगार इस देश में इस नीति के माध्यम से पैदा होंगे। जीडीपी में टैलिकॉम सेक्टर का जो योगदान है वो अब तक 6 परसेंट मोटे तौर पर रहा है। इस नई पोलिसी के कारण अनुमान कर रहे हैं आठ प्रतिशत योगदान होगा।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्दर सिंह से राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बात की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने इन दोनों राज्यों में भारी वर्षा और बाढ़ से निपटने के लिए केन्द्र की ओर से हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया।
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भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि पाचं राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा की जीत होगी। जयपुर के पास धनकेया गांव में भाजपा शक्ति केन्द्र के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पार्टी 2019 के चुनाव में भी भारी विजय हासिल करेगी।
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अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे आगामी महीनों में पश्चिम एशिया के लिए दो राष्ट्र के सिद्धांत वाली शांति योजना प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस्राइल को अमरीका के पक्के समर्थन के बावजूद फिलिस्तीन बातचीत के लिए आगे आएगा।
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बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 110 अंक की गिरावट के साथ 36 हजार 542 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 14 अंक के नुकसान के साथ 11 हजार 54 पर आ गया।
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हिमाचल में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति जिले में विभिन्न स्थानों पर फंसे 650 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वायुसेना के दो हैलिकाप्टर लगातार कोक्सर और बारालाचा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के काम में लगे रहे।
