मुख्य समाचार :
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा – केन्द्र, वाराणसी को पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने के लिए वचनबद्ध। शहर में साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ।
- भारत-बांग्लादेश पेट्रोलियम पाइपलाइन और ढाका-टोंगी-जॉयदेबपुर रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन।
- सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा दावों के निपटान में विलम्ब करने वाले राज्यों और बीमा कम्पनियों पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को शामिल किया।
- रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा सेनाओं के लिए नौ हजार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक के उपकरण खरीदने की मंजूरी दी।
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रतीक चिन्ह और वेब पोर्टल की शुरूआत की।
समाचार विस्तार से :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार वाराणसी का विकास सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है ताकि इससे पूर्वी भारत के विकास के द्वार खुल सकें। श्री मोदी ने कहा-
बनारस पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का भरसक प्रयास हो रहा है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप हो, ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल सुविधाएं हो, शिक्षा सुविधाएं हो, सभी का विकास किया जा रहा है।
वाराणसी की अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज श्री मोदी ने 557 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्य शहर के लिए बाहरी मार्गों के साथ ही नई सड़कों के निर्माण की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने बताया-
वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है। वाराणसी, हनुमना यानी नेशनल हाइवे नम्बर सेवन, वाराणसी-सुलतानपुर मार्ग, वाराणसी-गोरखपुर सेक्शन, वाराणसी-हंडिया सड़क संपर्क भी हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष सबकी नजरें काशी की ओर होंगी जहां प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रवासी भारतीयों का अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचय करायें। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और बंगलादेश के बीच सहयोग को विश्व के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बताया है। आज बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दो परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर श्री मोदी ने कहा
भौगोलिक रूप से हम पड़ोसी देश हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हम परिवार हैं। पिछले कुछ वर्षो में हमारे सहयोग ने विश्व को दिखाया है कि यदि दो पड़ोसी देश ठान लें तो क्या कुछ किया जा सकता है चाहे दशकों पुराने सीमा विवाद हों या विकास सहयोग के प्रोजेक्ट हमने सभी विषयों पर अभूतपूर्व प्रगति की है।
भारत-बंगलादेश मैत्री पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बंगलादेश की अर्थव्यवस्था में नई स्फूर्ति आएगी और दोनों देशों के संबंध सुदृढ़ होंगे।
यह पाइप लाईन बंगलादेश के महत्वकांक्षी विकास लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संबल बनेगी। खासतौर पर बंगलादेश के उत्तरी हिस्से में यह पाइप लाइन सस्ते दाम पर ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। बंगलादेश की अर्थव्यवस्था के साथ हमारे संबंधों को भी यह पाइप लाइन ऊर्जावान बनाएगी।
प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि ढाका-टोंगी-जॉयदेबपुर रेल लाइन परियोजना से बंगलादेश में राष्ट्रीय और शहरी परिवहन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
आज हमने जिस रेलवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है व ना सिर्फ ढाका के जनसाधारण को और रोड ट्रैफिक को राहत देगा बल्कि फ्रैट रेविन्यू को भी बढाएगा। मुझे विश्वास है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट से बंगलादेश के राष्ट्रीय और शहरी ट्रांसपोर्ट को सुधारने की मुहिम में भी सहायता मिलेगी।
विदेशमंत्री सुषमा स्वराज और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी परियोजनाओं के वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ के दौरान उपस्थित थे।
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सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान में विलंब करने वाले राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को शामिल किया है।
नये दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनियों को दो महीने की समय सीमा समाप्त होने के बाद दावे के निपटान में विलंब के लिए किसानों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। जबकि राज्य सरकारों को तीन महीने की समय सीमा समाप्त होने पर राज्यों को मिलने वाली सब्सिडी का 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए दिशा-निर्देश पहली अक्तूबर से शुरू होने वाले रबी मौसम से लागू हो जाएंगे।
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रक्षा खरीद परिषद- डी ए सी ने रक्षा सेनाओं के लिए नौ हजार एक सौ करोड़ रूपये से अधिक के उपकरण खरीदने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में आकाश मिसाइल प्रणाली की दो रेजीमेंटों के लिए इस खरीद की मंजूरी दी गई। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि खरीदी जाने वाली ये मिसाइल पहले शामिल की गईं आकाश मिसाइलों से बेहतर होंगी।
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रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने राफेल सौदा करते समय हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना, दोनों के हितों की अनदेखी की।
आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि यूपीए सरकार का यह दायित्व था कि वह हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को मजबूत बनाती और रफाल बनाने वाली कंपनी दस्सु के साथ संयुक्त उपक्रम लगाने की आकर्षक शर्तें तय कर इनके स्वदेश में उत्पादन का प्रयास करती।
उन्होंने कहा कि एच.ए.एल. को रफाल सौदे से यूपीए सरकार ने ही अलग रखा।
रफाल सौदे के बारे में कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है।
इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए. के. एंटनी ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि वह रफाल सौदे के तथ्यों को दबा रही है।
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भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के तीन दिन के अपने दौरे के अंतिम दिन आज नागौर में किसानों की सभा को संबोधित किया। जनता की भलाई की भाजपा सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों के साथ रही है और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के भरसक प्रयास कर रही है।
श्री शाह ने कहा कि देश को खुशहाल बनाने के लिए मुक्त कृषि और मुक्त व्यापार दो मुख्य उपाय हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी तब से हमारा नारा है देश को समृद्ध दो तरह से किया जा सकता है मुक्त प्राप्त खेती और मुक्त व्यापार।
ये सरकार बनी तब से मोदी जी ने नारा दिया कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे हम किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे।
श्री शाह ने आज शाम उदयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने आदिवासी सम्मेलन और जैन संत शिव मुनी से मुलाकात की।
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गांवों के लोगों के जीवन में सुधार की गोवर्धन योजना का फायदा लोगों को मिलने लगा है। इसके अंतर्गत गोबर और दूसरे कचरे को कम्पोस्ट, बायोगैस और बायो-सी.एन.जी. में बदला जा रहा है।
मध्य प्रदेश में राजगढ़ पहला जिला है जिसे इस योजना के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 सितंबर को राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ करते हुए राजगढ़ के लोगों के प्रयासों की सराहना की थी।
राजगढ़ के पीपल्याकुल्मी गाँव में पिछले करीब 20 साल से नवीन गायत्री गौशाला का संचालन हो रहा है। लगभग एक हजार की आबादी वाले इस गाँव की इस गौशाला में करीब 450 गाय हैं। यही कारण है कि इस गाँव का चयन गोबर्धन योजना के लिए हुआ है।
गांव के दिनेश तेजरा ने बताया है कि यहां गाय को आवारा नहीं छोड़ा जाता बल्कि उन्हें गौशाला में रखा जाता है। आज से चार साल पहले गांव बिल्कुल गंदा, गांव में पहले जगह-जगह गोबर के रोड़े पड़े रहते थे। गांव की गलियां गंदी-संदी पड़ी रहती थी। आज हर नागरिक का कर्तव्य बन रहा है हम गांव के गोबर से बायो गैस प्लांट बनाएं और जगह-जगह इन्हीं रासायनिक खादों से मुक्ति पाएं।
यहाँ बायो गैस संयंत्र के निर्माण पर लगभग 10 लाख रुपए की लागत आएगी। इस संयंत्र की स्थापना से न केवल गाँव को प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि गाँव के हर घर को किफायती बायो गैस भी मिल सकेगी।
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी की डेढ़ सौंवीं जयंती के सिलसिले में प्रतीक चिन्ह और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह प्रतीक चिन्ह भारतीय रेलवे, एयर इंडिया के विमानों, राज्य सरकारों की बसों, सरकारी वेबसाइटों, सरकारी विज्ञापनों के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों में लगाया जाएगा।
