न्यायालय से इकोसिस्टम के सर्वोच्च की विदाई

कर्नाटक में हुये चुनाव और वहां सरकार बनने की आपाधापी के बीच एक समाचार दब सा गया है जो मेरी दृष्टि में शुभ है.

सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस चेलामेश्वर इस मई महीने की 31 तारीख को अपने पद से निवृत हो जायेंगे.

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में कई दशकों से स्थापित किये गए कांग्रेसी इकोसिस्टम के सदस्यों की विदाई भी प्रारम्भ हो जायेगी.

जस्टिस चेलामेश्वर अब जाने वाले जरूर है लेकिन वे भारत की न्यायपालिका के इतिहास में, इस संवैधानिक संस्था की अस्मिता को धूमिल करने वाले, एक विवादास्पद न्यायाधीश के रूप में हमेशा याद किये जायेंगे.

जस्टिस चेलामेश्वर ने अपने कार्यकाल के आख़िरी वर्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से अपने मतभेदों को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी व राजनीतिज्ञों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेस बुलाकर, उन्हें ब्लैकमेल करने का कुत्सित प्रयास करके न्यायाधीश की गरिमा को कलुषित किया है.

इसके साथ ही एनडीए की वर्तमान सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी घृणा को सार्वजनिक कर, कांग्रेस के न्यायालय में बनाये गये इकोसिस्टम को भारतीय जनता के सामने उजागर कर के, भारत पर बड़ा उपकार भी किया है.

वैसे तो मैं यह लेख 31 मई 2018 को लिखता लेकिन जस्टिस चेलामेश्वर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जो परम्पराएं तोड़ रहे हैं, उस पर लिखना बनता है ताकि हम यह समझ सके कि विपक्ष व कांग्रेस सृजित इकोसिस्टम किस मानसिक विक्षिप्तता के दलदल में धसता जा रहा है.

सबसे पहले जस्टिस चेलामेश्वर ने सर्वोच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा उनके सेवानिवृत्त होने पर दी जाने वाली विदाई के आयोजन का निमंत्रण यह कहते हुये अस्वीकार कर दिया कि वे अपनी सेवानिवृति को व्यक्तिगत रखना चाहते है.

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन इससे यही समझ में आता है कि जस्टिस चेलामेश्वर जिन परिस्थितियों और विवादों को लेकर अपने कार्यकाल को पूरा करते हुए बढ़े है, वहां सेवानिवृति होने को स्वीकार नहीं कर पाये हैं. उन्हें जिन संभावनाओं और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कांग्रेस के इकोसिस्टम ने आगे बढ़ाया था, वे वहां उसको लेकर आज अपने को असहाय, हताश और पराजित होने का अनुभव कर रहे है.

जस्टिस चेलामेश्वर की सेवानिवृति का दिन तो 31 मई 2018 है लेकिन कोर्ट के ग्रीष्म अवकाश पर बन्द हो जाने के कारण उनका आखिरी कार्यदिवस, आज 18 मई 2018 होगा.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शुरू से एक परिपाटी रही है कि जिस न्यायाधीश को सेवानिवृत होना होता है, वह अपने आखिरी कार्यदिवस में, मुख्य न्यायाधीश के साथ बेंच में बैठता है और सामने आये मुकदमों को सुनता है.

अब इस सप्ताह, 14 मई से 18 मई तक का रोस्टर, जिसमें यह इंगित होता है कि कौन सी बेंच कौन सा मुकदमा सुनेगी, सामने आया है तो यह देख कर दुखित हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा घोषित 18 मई 2018 के रोस्टर के अनुसार 18 मई 2018 को जस्टिस चेलामेश्वर, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के साथ नहीं बल्कि कोर्ट नम्बर 2 में अपनी वर्तमान बेंच, जस्टिस संजय किशन कौल के साथ मुकदमे सुनेंगे.

यह इसलिये हुआ क्योंकि जस्टिस चेलामेश्वर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक कुमार मिश्रा के साथ बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था.

इस तरह आज जस्टिस चेलामेश्वर ने जाते जाते एक स्वस्थ परिपाटी को तोड़ने की कोशिश की लेकिन अंतिम समय मुख्य न्यायाधीश के आग्रह पर वे आज पुरानी परिपाटी का निर्वाह करते हुये, उन्ही के साथ बेंच में बैठे मुकदमे सुन रहे हैं.

उनका इस प्रकार लगातार पुरानी मान्यताओं और शिष्टाचार की मर्यादाओं को तार तार कर देना यही बतलाता है कि जस्टिस चेलामेश्वर एक न्यायाधीश के तौर पर स्थिर मस्तिष्क के नहीं रह गये हैं.

उनकी व्यक्तिगत राजनैतिक निष्ठा ने उन्हें जहां निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं रहने दिया है वहीं पर उसको सार्वजनिक जीवन में छुपाने में असफल होने के कारण आज भारत की जनता के सामने उन्हें एक दूषित चरित्र बना दिया है.

उनका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से विद्वेष और उन्हें सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के कुत्सित प्रयास ने उन्हें अपने ही अंतिम काल में बेहद छोटा बना दिया है.

देखा जाए तो जस्टिस चेलामेश्वर का जाना एक सुखद घटना है. वस्तुतः उनका न्यायपालिका से विदा लेना, न्यायपालिका में फैले कांग्रेस के इकोसिस्टम के प्रमुख की विदाई है.

आज जब वो जा रहे हैं तो भारत की जनता के लिये जस्टिस चेलामेश्वर न्यायपालिका की सड़ांध के रूप में जा रहे हैं. वो जाने अंजाने में, पिछले चार दशकों से कांग्रेस और सेक्युलर गिरोह द्वारा न्यायपालिका की व्यवस्था के साथ किये गये बलात्कार से उत्पन्न परिणाम के प्रतीक बन कर जा रहे हैं.

मेरी दृष्टि में जस्टिस चेलामेश्वर एक न्यायाधीश के रुप में सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं बल्कि उनका सर्वोच्च न्यायालय से निकलना, कांग्रेस इकोसिस्टम द्वारा बनाये गये एक उत्पाद की वैधता का अंत है.

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