आलोचनाओं से खफ़ा चुनाव आयोग को चाहिए अवमानना की कार्रवाई का अधिकार

नई दिल्ली. राजनीतिक दलों द्वारा अपनी लगातार आलोचनाओं से नाराज़ चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पात्र लिख कर अपने लिए अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार माँगा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कोर्ट की तर्ज पर उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने का अधिकार देने की मांग की है.

चुनाव आयोग के अनुसार आयोग की छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अधिकार उसे मिलना चाहिए. आयोग ने कानून मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा है.

पत्र के अनुसार अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर अब तक लगभग सन्तुष्ट चुनाव आयोग ने परिस्थितियों के मद्देनजर यह पत्र सरकार को लिखा है ताकि लोग संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियादी आरोप लगाकर उनकी छवि खराब न करें.

गौरतलब है कि हाल ही में विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी पार्टियों, खासकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए थे. यहां तक कि आयोग पर सत्ताधारी दल के एजेंट के रूप में काम करने जैसे आरोप लगाए गए.

इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने का चैलेंज दिया था. चुनाव आयोग के चैलेंज को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार नहीं किया. आरोप लगाने वाली सभी पार्टियां इस चैलेंज से दूर हो गई.

आयोग ने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कुछ भी बोल जाने यहां तक कि आयोग और उसके सदस्यों की निष्ठा पर सवाल उठा कर छवि धूमिल करने को बड़ा सवाल माना है. अब आयोग ऐसे ही लोगों और संस्थाओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहता है.

चुनाव आयोग चाहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में संशोधन करके चुनाव आयोग की बात न मानने वाले या उससे सहयोग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया जाए.

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