मणिपुर सरकार संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाएगी तो केंद्र करेगा उपाय : राजनाथ

The Chief Minister of Manipur, Okram Ibobi calling on the Union Home Minister, Rajnath Singh, in New Delhi on January 18, 2017.

नई दिल्ली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के हालात पर चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है कि अगर प्रदेश सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभा पाने में असफल रहती है तो भारत सरकार अन्य उपायों पर विचार करेगी. गृहमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह से बुधवार को हुई एक बैठक में यह कहा.

गृहमंत्री ने मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार अवरूद्ध किए जाने को लेकर गंभीर चिंता जताई. राजमार्ग को बाधित किए जाने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रहीं.

उन्होंने मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट किया कि अगर मणिपुर की सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा पाएगी तो भारत सरकार को मणिपुर की जनता के कष्टों को कम करने के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत अन्य उपायों पर विचार करना होगा.

राजनाथ ने कहा कि एनएच-2 को लगातार बाधित किए जाने से चुनाव अधिकारियों समेत लोगों के आवागमन में परेशानी होगी और इससे आगामी चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए चार और आठ मार्च को चुनाव होने हैं. गृह मंत्रालय एनएच-2 को खुलवाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है. दिसंबर में मणिपुर को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 40 अतिरिक्त कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नगा काउंसिल के साथ तीन पक्षीय वार्ता बुलाई थी जिसमें आर्थिक नाकेबंदी पर चर्चा होनी थी लेकिन मणिपुर सरकार इसमें शामिल नहीं हुई.

गत 22 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख उनके संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को खुला रखने तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा.

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