नई दिल्ली. क्रिकेट जगत में जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने के लिए लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने में आनाकानी कर रही बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद से हटा दिया है.
पिछले डेढ़ साल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई और राज्य बोर्ड के अधिकारी क्रिकेट बॉडी में जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने के आदेश पर अमल करने में असफल रहे.
लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने को लेकर कमेटी और बीसीसीआई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें नहीं मानी थीं.
जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबको मानना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच सकता है. कोर्ट का फैसला तार्किक है. ये क्रिकेट की जीत है. कोर्ट ने हमारी सिफारिशों को माना था. लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए एक पैनल भी बनाया गया है.
इसके साथ ही अनुराग ठाकुर पर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को नहीं मानने का आरोप है. अनुराग पर गलत हलफनामा देने का भी आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को अवमानना नोटिस जारी किया है.
ठाकुर पर अवमानना का केस भी चलाया जाएगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को झूठी गवाही देने के लिए फटकार लगाई थी.
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि अनुराग ठाकुर पर अवमानना का केस चलाया जा सकता है, अगर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.
अनुराग पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला था कि सुधार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश की. हालांकि अनुराग ने इन आरोपों से इनकार किया है.
बीसीसीआई के वे सभी अधिकारी जिन्होंने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं किया उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल के सुधारों को लागू कराने के लिए एक कमेटी भी बनाई है. अंतरिम समिति के लिए गोपाल सुब्रमण्यम और फली एस नरीमन नामों का सुझाव देंगे.
कोर्ट ने कहा है कि प्रशासकों की समिति बीसीसीआई के कामकाज को देखेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का काम बीसीसीआई का सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव का काम संयुक्त सचिव संभालेगा.
