आजकल कांग्रेसियों के युवराज रागा जी महाराज लोगों को ये बताते फिर रहे हैं कि कैश के रूप में कालाधन सिर्फ 6% है. शेष काला धन तो भैया प्रॉपर्टी, सोने में खपा है या विदेशी tax heavens में जमा है.
अब ये कोई ऐसा भी गुप्त ज्ञान नहीं जो रागा जी महाराज जैसों को पता हो पर सरकार को न पता हो?
सरकार बखूबी जानती है जनाब. और ये जो कहा जा रहा है न, कि सरकार ने नोटबंदी से पहले तैयारी नहीं की… अजी जनाब, खूब तैयारी की… बड़ी कायदे से तैयारी की…
बाबा रामदेव के साथ रह के मैंने जो देखा-समझा, उस से मुझे ये समझ आया कि इस नोट बंदी की तैयारी मोदी जी ने 2011 में शुरू कर दी थी.
जी हाँ 2011 से… जब कि अभी वो गुजरात के CM थे, उन्होंने देश का अगला PM बनने की तैयारी शुरू कर दी थी. देश की समस्याओं को समझना और उनके समाधान खोजना शुरू कर दिया था.
मेरे पास बड़ी पुख्ता जानकारी है कि देश के एक मूर्धन्य अर्थशास्त्री जो कुछ दिनों के लिए पतंजलि आये हुए थे और बाबा रामदेव को अर्थशास्त्र का एक crash course करा रहे थे, उन्ही दिनों वो गुजरात में मोदी जी के भी वित्तीय सलाहकार थे.
मोदी ने तैयारी 2011 से ही शुरू कर दी थी… उन्होंने इन मामलों की गहरी समझ हासिल की है… समस्या को समझा और फिर समाधान खोजे.
2014 में शपथ लेते ही मोदी ने पूरे देश में जो गरीबों के जन धन खाते खोलने शुरू किये वो इसी नोटबंदी का हिस्सा था.
पूरे देश में जो डेढ़ लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का जो काम हुआ वो देश को कैशलेस बनाने के लिए net connectivity देने का एक हिस्सा है.
काले धन पर स्ट्राइक कैसे होगी इसकी पूरी तैयारी की है मोदी ने. नोटबंदी के बाद अब अगला हमला बेनामी संपत्ति पर होना है. इसकी बिसात भी बिछ चुकी है.
Benami Transactions (prohibition) Amendment Bill 2015 में लोकसभा ने पास कर दिया.
2014 में ही देश के सभी सब-रजिस्ट्रार को और विकास प्राधिकरणों को आदेश दे दिए गए कि 2006 के बाद से 30 लाख से ऊपर की सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री का ब्योरा आयकर विभाग को भेजा जाए.
ख़ास तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खरीदी गयी संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया.
सरकार के पास ऐसी पुख्ता जानकारियाँ थीं कि आगरा-दिल्ली हाईवे, NH 24 और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के किनारे किसानों की ज़मीनें औने पौने दामों में खरीद के बहुत मोटे मुनाफे के साथ बेची गयी हैं.
ये सारी संपत्ति बेनामी है. 2006-07 और 2011-12 में जब प्रॉपर्टी बाज़ार में तेज़ी थी तो उस समय रजिस्टर हुई सारी संपत्ति का 30% से ज़्यादा बेनामी है…
सरकार ने बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी पूरी कर ली है.
नया क़ानून बेहद सख्त है जिसमे बेनामी संपत्ति को जप्त करने के अलावा 25% पेनाल्टी के साथ 7 साल की सज़ा का भी प्रावधान है.
इसका मतलब ये कि यदि किसी ने अपने नौकर के नाम एक करोड़ का फ्लैट लिया है तो उस फ्लैट में तो अब मोदी जी रहेंगे, सेठ जी 25 लाख पेनाल्टी देंगे और फिर खुद 7 साल जेल काटेंगे.
आयकर विभाग ने 200 टीमों का गठन कर लिया है और वो बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एकदम तैयार हैं.
इसके अलावा आजकल जो कालेधन पर छापेमारी चल रही है उसकी कागज़ी कार्यवाही के लिए सवा लाख रिटायर्ड आयकर अफसरों को संविदा पर नियुक्त किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त एक लाख से अधिक नयी नियुक्तियां भी आयकर विभाग में की जा रही हैं.
सरकार ने दागी बैंक कर्मियों और RBI कर्मियों की पहचान कर ली है. इसके अलावा 8 नवंबर के बाद जमा धन राशियों और सम्बंधित बैंक खातों को भी पहचान के काला धन धारकों और काले को सफ़ेद करने वालों की पहचान भी हो गयी है.
आयकर विभाग अगले कई साल तक बेहद व्यस्त रहेगा. अगली सर्जिकल स्ट्राइक कभी भी हो सकती है. कभी भी… 1 जनवरी को भी…
देश के प्रॉपर्टी बाज़ार मे पहले ही 30% की गिरावट थी. मने 100 का माल 70 में बिक रहा था. इस स्ट्राइक के बाद 30% और गिरेगा. मने 100 का माल 40 में बिकेगा.
That will be the right time to invest in property… अगर आपके पास white money हो तो….
