कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह और उनकी ‘निजी राय’ का समर्थन करने वाले कई लोगों को लगता है कि आतंकी संगठन SIMI के लोगों के एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए.
यहाँ निजी राय को तारांकित करना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी यही कहे कि ये पार्टी की राय नहीं है.
बहरहाल, दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भी यही इच्छा जताई थी. जिसे उनके अपने सहयोगी और उस समय के गृहमंत्री पी चिदंबरम ने खारिज कर दिया था.
पी चिदंबरम का अपना कार्यकाल इशरत जहां केस में हलफनामे बदलने को ले कर सवालों के घेरे में है. वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही थी, जिसकी वजह से आतंकी इशरत जहां के नाम पर इस देश में एम्बुलेंस तक चल निकली.
मुम्बई हमले के बाद जब भारत सरकार दुनिया भर को पाकिस्तान की कारस्तानी के सुबूत दिखा रही थी, दिग्विजय सिंह 26/11 की साज़िश में आरएसएस का हाथ होने का दावा करने वाली किताब का विमोचन कर रहे थे.
याकूब मेमन को फांसी के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि “उम्मीद है न्यायपालिका और सरकार, और आतंकी मामलों में भी ऐसी ही ‘जल्दबाज़ी’ दिखाएंगे, उनके धर्म और जाति के बारे में सोचे बगैर.”
जबकि उनकी अपनी सरकार ने अफ़ज़ल गुरु को अचानक एक सुबह फांसी के फंदे पे टांग दिया था.
राजनीति का ये डबल स्टैण्डर्ड क्यों है?
– रोहित सरदाना की फेसबुक वाल से साभार
सम्बंधित खबर
सिर्फ सेना ही क्यों मारे आतंकियों को! पुलिस ने ढेर किए सिमी के भगोड़े आतंकी
