नई दिल्ली. भारत में आर्बिट्रेशन और एनफोर्समेंट को मजबूत करने हो रही ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि भारत में अच्छे और प्रतिभाशाली वकीलों एवं न्यायाधीशों की कमी नहीं है.
विज्ञान भवन में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में रविवार को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति पर प्रयोग कर रहा है और ये भारतीय समाज में डिजिटल और आर्थिक फासलों को पाटने का काम करेगा.
पीएम मोदी ने कहा कि ई-कोर्ट मिशन के तहत कई कदम उठाए गए और करीब 1000 बेकार नियमों को कानून से हटाया गया है और आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट में कई बड़े संशोधन गए हैं.
उन्होंने कहा कि कामकाज में तेजी और आसानी लाने के लिए बेहतर आर्बिट्रेशन की जरूरत है. नए आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कामकाज आसान हो गए हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि कानून स्थिर होना चाहिए लेकिन मूक नहीं. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान की सबसे तेजी से उभरती महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, और एफडीआई के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है.
उन्होंने कहा कि हम एक समन्वित राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर कानून पर अमल कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स और ऐप आधारित स्टार्ट-अप्स ने भारतीयों में उद्यमिता की भावना पैदा की है.
